हिमाचल

सरकार की मंशा बकाया 8 प्रतिशत किश्तों को डी फ्रिज करने की: महासंघ

सरकार की मंशा बकाया 8 प्रतिशत किश्तों को डी फ्रिज करने की: महासंघ

कुनिहार : प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा गत 15 अप्रैल हिमाचल दिवस के दौरान कर्मचारियों व पैंशनर्स के लिए मॅहगाई भत्ता व एरियर को मई माह में दिए जाने की घोषणा की अधिसूचना आज तक जारी नहीं हो पाई। जो कर्मचारियों व पैंशनर्स वर्ग के साथ एक धोखा है। यह आरोप भारतीय राज्य पैंशनर्स महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियो और पेंशनरो की करोडो रुपयो की देनदारियों को पिछले अढाई वर्षो से लगातार टालने का प्रयास कर रही है। सरकार ने गत 15 अप्रैल को जुलाई 2024 की 3 प्रतिशत मॅहगाई भत्ते की किस्त को देने की जो घोषणा की थी ।

उसका प्रदेश के सभी कर्मचारी व पैंशनर्स वर्ग ने विरोध किया था । क्योकि इससे पहले की जुलाई 2023 की 4 प्रतिशत व जनवरी 2024 की 4 प्रतिशत की दो किसे अभी बकाया है ।

लेकिन सरकार ने जुलाई 2024 की 3 प्रतिशत देने की घोषणा की थी। शर्मा ने कहा कि सरकार की मंशा पहले की बकाया 8 प्रतिशत किस्तों को तथा उसके एरियर को डी फ्रिज करने की है । जिसे किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीँ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते है कि 11 प्रतिशत मॅहगाई की किश्त और वेतनमान की बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाए तथा लंबित मैडिकल भत्तों की सभी देंय राशि का भी तुरंत भुगतान किया जाए। वर्ष 2016 जनवरी से दिसम्बर 2021 के सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को उनकी सभी देंय राशि का भुगतान किया जाये।

परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मियों की मासिक पैंशन का स्थाई समाधान किया जाए। शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश के समस्त पैंशनर्स संगठन अपनी माँगो को मनवाने के लिए एकजुट हो रहे हैं । बहुत शीघ्र सभी संगठन एक मंच पर जॉइंट फ्रंट बना कर सरकार के विरुद्ध मोर्चा भी खोलेंगे । जिसके लिए सरकार खुद जिमेवार होगी। इस अवसर पर ओम प्रकाश गर्ग, राजेश जोशी, गोपाल शर्मा, भवानी शंकर, जगदीश चंदेल मौजूद थे।

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